02/05/2014
MANIFESTAÇÃO DA FENAFISCO SOBRE OS
PROJETOS QUE ALTERAM
A LEI COMPLEMENTAR 123/06 (SIMPLES
NACIONAL)
A FENAFISCO – Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, entidade de grau superior que representa os servidores fiscais tributários dos estados e do Distrito Federal,
Considerando
sua posição contrária à Lei Complementar nº 123/06 (Simples Nacional), por
entender que fere cláusula pétrea da Constituição Federal, que veda qualquer
mudança que altere ou promova a quebra do sistema federativo;
Considerando que figura como amicus curiae em Ação Direta de Inconstitucionalidade contra aquela lei;
Considerando que os estados e o Distrito Federal sempre mantiveram suas políticas de tratamento diferenciado às micros e pequenas empresas, em muitos casos de forma mais vantajosa e simplificada que o Simples Nacional;
Considerando seu papel na representação dos servidores fiscais tributários dos Estados e do Distrito Federal;
Considerando sua posição de defesa de um sistema tributário justo e, por consequência, de defesa da sociedade brasileira; e
Considerando a possibilidade de votação de projetos que tendem a aumentar os conflitos originados da citada legislação e provocar prejuízos irreparáveis aos estados e municípios brasileiros,
Vem
manifestar ao Congresso Nacional, às entidades da sociedade civil, aos governos
dos diversos entes federativos e à sociedade brasileira, posição contrária a
aprovação dos projetos de lei que tramitam nas nossas casas legislativas, mais
sabidamente o PLS nº 323/2010 (Senado Federal) e os PLs nºs 221/2012 e 237/2012
(Câmara dos Deputados), nos termos em que se apresentam, pelas razões abaixo
aduzidas:
1. a Lei Complementar
123/06 (Simples Nacional) quebrou o pacto federativo, desfigurou e desrespeitou
características e normas do imposto estadual e distrital – ICMS e, ao mesmo
tempo, criou um novo tributo, sem base constitucional;
2.
os projetos citados
aprofundam o fosso no tratamento tributário dispensado às empresas, além de
provocar uma sangria nas já combalidas finanças públicas estaduais, distrital e
municipais;
A FENAFISCO, por oportuno, reconhece que a
generalização da aplicação da sistemática da substituição tributária provocou
distorções na natureza do ICMS e hipertrofiou o viés arrecadatório desse
instrumento, o que requer ajustes a serem enfrentados por estados e municípios,
mas, ainda que necessite de rigorosa reavaliação, a FENAFISCO defende a adoção
da substituição tributária como instrumento de política tributária, aplicado a
todos os contribuintes, quando se tratar de produto cuja produção seja
concentrada em poucas indústrias de porte econômico relevante, homogêneo e com
preço de varejo igualmente homogêneo, além de relevante para a arrecadação e de
grande capilaridade de distribuição.
Por
todo o exposto, a FENAFISCO reafirma a sua posição
contrária às mudanças propostas pelos PLs 221/12 e 237/12 (Câmara dos
Deputados) e pelo PLS 323/10 (Senado Federal), sugerindo o arquivamento das
propostas, ao tempo em que:
1.
convida os entes
tributários dos estados e do DF a uma ampla reflexão e correção de rumos dessa
equivocada política de implantação generalizada do instituto da substituição
tributária;
2.
sugere uma
paulatina desativação desses mecanismos, com a adoção de formas de controle e
acompanhamento fiscal para cuja consecução e êxito é indispensável conjugar
toda a tecnologia informatizada hoje disponível com uma equipe de servidores
fiscais tributários igualmente bem preparada para suas funções;
3.
convida ainda ao
Congresso Nacional, às entidades da sociedade civil, aos gestores dos entes
federados e à sociedade brasileira a aprofundarem a discussão sobre o sistema
tributário brasileiro, entendendo que é necessário um novo pacto federativo que
confira aos estados, Distrito Federal e aos municípios brasileiros uma melhor
participação no bolo tributário, hoje concentrado na União, diminuindo a
dependência desses entes federativos ao governo central.
Brasília, 16 de abril de 2014.
Manoel Isidro dos Santos Neto
Presidente da FENAFISCO