24/11/2009 JORNAL DO COMÉRCIO
Em depoimento na CPI da Corrupção, Roberval Marques, Da Camino e Miola defendem reposição do quadro da Cage
Em sessão sem o depoimento de pessoas citadas nas operações Rodin - desvio no Detran - e Solidária - fraude em licitações -, a reunião de ontem da CPI da Corrupção foi mais amena e registrou menos embate entre deputados governistas e de oposição. O clima, ao contrário, foi de consenso: tanto os órgãos de fiscalização quanto o Legislativo fizeram mea culpa quanto às falhas no controle da gestão pública. Os órgãos de fiscalização foram representados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ministério Público de Contas (MPC) e Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). Os três foram convidados para apresentar sugestões para aperfeiçoar os mecanismos de controle. A cada um coube um tempo de 20 minutos para a primeira manifestação e depois foi aberto espaço para as perguntas dos deputados, majoritariamente da oposição, já que a base aliada novamente não deu quórum para a votação de requerimentos. O conselheiro do TCE, Cezar Miola, foi o primeiro a falar e admitiu que é preciso melhorar. "Nenhum sistema de controle é infalível e buscamos sempre aperfeiçoar a atuação desses órgãos", afirmou. Ele enfatizou a importância de, cada vez mais, informar a sociedade sobre a gestão pública. "Não se controla o que não se conhece", ponderou Miola. O diretor da Cage, Roberval da Silveira Marques, ressaltou que uma das necessidades urgentes da instituição é a recomposição dos quadros, reduzidos significativamente nos últimos anos. Marques sugeriu a nomeação prioritária de agentes fiscais para a Cage. O processo de seleção já foi realizado e os servidores devem ser chamados em fevereiro do ano que vem. "Poderíamos retomar (a fiscalização) das grandes estatais", projetou o diretor da Cage. Há mais de dez anos, por conta da redução dos quadros, a Cage não faz auditorias em estatais como CEEE, Banrisul, Corsan e Sulgás. O procurador-geral do MPC, Geraldo Da Camino, foi o que fez a fala mais forte. "O que falta é efetividade no cumprimento da legislação ou vontade política de fazê-la cumprir", avaliou. Da Camino destacou que "o crime e a corrupção são extremamente organizados" e por isso é fundamental que os órgãos de fiscalização atuem de forma integrada. O representante do MPC também defendeu a recomposição dos quadros da Cage. "A recuperação do efetivo da Cage não é tão onerosa. A economia que será capaz de produzir (combatendo a corrupção) será infinitamente maior", projetou. Outro setor deficitário, segundo ele, é a Delegacia Fazendária da Polícia Civil, que conta apenas com um delegado e oito agentes. Da Camino afirmou ainda que é favorável à alteração nos critérios de composição do TCE, para que haja predomínio das indicações técnicas. "Não sou daqueles que demoniza a classe política. Até porque quanto mais se generaliza, mais se abre espaço para os maus políticos", justificou. Antes do início dos depoimentos foram apresentados quatro áudios, liberados de sigilo, ligados à Operação Rodin. Neles aparecem além do ex-membro da executiva do PP Antonio Dornéu Maciel, o deputado Marco Peixoto (PP) e João Luiz Vargas - cuja vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE) deve ser ocupada pelo parlamentar progressista. O ex-conselheiro, réu na ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal (MPF), teve o pedido de aposentadoria aceito, após se afastar da Corte alegando problemas de saúde. Em suposta linguagem cifrada apontada pela PF, Maciel diz a Peixoto que ganharia "um livro", o que poderia ser uma referência à propina, conforme interpretaram os deputados de oposição ao governo. No último áudio exibido, João Luiz conta a Maciel que conversou com o "campeão", mas não recebeu "os livros prometidos". Maciel recomenda então que João Luiz "não desse folga para ele". O deputado Marco Peixoto estava se deslocando ontem do Interior para Porto Alegre e não atendeu às ligações da reportagem. A sua assessoria confirmou que as gravações dizem respeito às tratativas com o governo estadual do pacote de aumento de impostos votado em novembro de 2007 pela Assembleia, mas não entrou em detalhes. João Luiz não foi encontrado para comentar os áudios. A assessoria jurídica do Ministério Público (MP) Estadual está analisando a representação do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), João Luiz Vargas. A representação foi entregue no dia 26 de outubro pelos procuradores Alexandre Schneider e Enrico de Freitas à procuradora-geral de Justiça, em exercício na época, Ana Schinestsck. O MPF também representou contra o deputado estadual Marco Peixoto (PP), indicado para ocupar uma vaga de conselheiro no TCE. Contra ambos pesa a acusação de envolvimento no esquema que desviou R$ 44 milhões do Detran, conforme investigação da Operação Rodin. O MPF entregou vasto material com provas em áudio e documentos para exame do MPE. A assessoria jurídica da instituição ainda não determinou prazo para concluir a análise. João Luiz se afastou da presidência devido ao desgaste provocado pela suspeita de participação na fraude. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a quebra dos seus sigilos fiscal e bancário. O ex-presidente do TCE também virou réu na ação de improbidade administrativa movida pelo MPF na Justiça Federal de Santa Maria. Com a saída de João Luiz, o PP sugeriu Marco Peixoto para o TCE, mas como o deputado também teve o nome citado na fraude do Detran, a indicação gerou polêmica. Desde então, ganhou força a tese que defende que a definição dos futuros conselheiros deva ser menos política e mais técnica. Servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE) solicitaram ontem à Assembleia Legislativa a suspensão da tramitação do Requerimento Diverso (RDI) 166/2009, que trata da indicação do deputado Marco Peixoto (PP) para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O documento foi entregue à Comissão de Finanças, onde tramita o requerimento. O presidente da comissão, deputado Nelson Marchezan Júnior (PSDB), foi quem recebeu o ofício, que aponta necessidade de o indicado ter "notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública", como previsto pela Constituição Federal. De acordo com a secretaria da comissão, na reunião ordinária da próxima quinta-feira, o ofício será analisado pelos integrantes do órgão técnico. Na oportunidade, Peixoto será sabatinado pelos colegas. Na semana passada, os servidores do TCE entregaram uma representação ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ivar Pavan (PT), criticando o caráter político do atual processo. O nome de Marco Peixoto conta a aprovação da maioria do Parlamento.Gravações mostram conversas de Marco Peixoto com réus
Nos áudios interceptados pela Polícia Federal (PF) em outubro de 2007, há referências a uma reunião com a governadora Yeda Crusius (PSDB), a um acerto com João Luiz e a uma conversa com um homem de codinome "campeão".MP examina provas contra João Luiz e deputado do PP
Antes de pedir aposentadoria, ele solicitou licença médica, numa tentativa de amenizar a repercussão do caso, mas o afastamento definitivo acabou se confirmando. Em agosto, a juíza federal de Santa Maria, Simone Barbisan Fortes, decidiu que João Luiz não poderia se aposentar no decorrer da ação, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) manteve a concessão do benefício. Servidores querem suspender processo de indicação política