16/12/2009 DIÁRIO DA MANHÃ
O sistema de identificação, rastreamento e autenticação de mercadorias, baseado na tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID), deve ser massificado no País dentro de três anos. O modelo operacional do projeto deixou o laboratório técnico do Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun para ser testado, em Goiás, em situações reais. Durante as três últimas semanas, a Secretaria da Fazenda do Estado testou o pré-piloto do projeto em três grandes empresas: Panarello, Teuto e Souza Cruz. O lançamento nacional do projeto piloto acontece em Salvador esta semana.
Em novembro, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnico-Científico entre o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT –, representado pelo Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun, o Ministério da Fazenda, representado pela Receita Federal do Brasil (RFB) e os Estados e o Distrito Federal, por intermédio das secretarias de Fazenda, Tributação, de Finanças ou da Receita, para avaliação de modelos de aplicação de chips dotados da tecnologia de identificação por rádiofrequência (RFID) e desenvolvimento de protocolo de comunicação único e universal entre chips RFID e antenas de leitura/gravação que sirvam aos propósitos das administrações tributárias. O acordo terá a vigência de dois anos, podendo ser renovado por mais dois anos.
Orquestrado pelo Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários (Encat) e Centro de Pesquisas Avançadas, o sistema, além de estabelecer um padrão único para implementação de Identificação por Radiofrequência a ser utilizado em qualquer tipo de produto em circulação pelo País, prevê a estruturação de serviços de rastreamento e verificação da autenticidade de todo tipo de mercadoria. Ele poderá ser desenvolvido pelos setores público e privado, em atendimento às necessidades do mercado. Outra aplicabilidade da tecnologia será para dar autenticidade em qualquer documento impresso pelo governo, pois o microchip poderá ser também embarcado, quando da fabricação do papel.
Duas empresas goianas e uma mineira participaram como voluntárias dos testes do sistema: Panarello, Teuto e Souza Cruz. Em todas elas, foram realizados testes com caminhão em circulação com a carga e chip previamente cadastrados com um destino pré-determinado, passando pelo Posto Fiscal Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO), na fronteira com Minas Gerais. Em todos os casos, o objetivo foi alcançado com êxito. Durante todo o trajeto, os veículos foram monitorados a distância e identificadas as cargas dos mesmos. Segundo o titular da Gerência de Informações Econômico-Fiscais (Gief), Eugênio César da Silva, um dos aspectos interessantes nos testes é que ao retirar alguma mercadoria identificada com o chip, instantaneamente, a falta da mesma foi detectada em nos sistemas.
No Posto Fiscal JK, a identificação da carga, do motorista, do veículo e documentação fiscal foi possível a uma velocidade em torno de 90 km/h. Com um veículo de menor porte, foi possível realizar a leitura a uma velocidade de 160 km/h.
O supervisor de logística da Teuto, Cláudio José Silva, acompanhou os testes realizados com sua empresa e avalia que os principais benefícios do sistema serão a redução dos custos e no prazo de entrega, com mais agilidade logística e de distribuição e maior capacidade de monitoramento da carga.
Avaliação do projeto em Goiás supera expectativas
Um dos desenvolvedores do mecanismo, o analista de sistemas Rafael Aroca, do Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun, conta que os resultados dos testes foram melhores que o esperado. “Todos os testes foram bem-sucedidos. Conseguimos colher os dados fiscais com exatidão”, completa.
O Brasil-ID, considerando suas características e dimensão, será um dos projetos de maior magnitude do planeta neste segmento e terá o Brasil como pioneiro no desenvolvimento e implementação. Segundo o titular da Gerência de Informações Econômico-Fiscais (Gief), Eugênio César da Silva, o projeto piloto nacional será lançado, na próxima quinta-feira (17), em Salvador (BA).
A implementação do projeto nos outros Estados se dará de forma gradativa e contará com a participação de outras empresas que estarão se alinhando com as secretarias de Fazenda para experimentar a tecnologia dentro de um exercício real que cobre toda a cadeia de manufatura, venda de produtos e distribuição. A implantação do novo sistema será semelhante ao da nota fiscal eletrônica, com participação efetiva dos Estados, Receita Federal, Suframa e empresas e segmentos interessados no projeto.
O objetivo do novo modelo operacional para transporte de cargas é promover a segurança e a otimização do comércio e circulação de mercadorias no País através de tecnologia confiável e padronizada. Além de fiscalização de trânsito de mercadorias ágil, o que diminui o custo Brasil, o contribuinte poderá utilizar a tecnologia para seu próprio benefício logístico, de garantia de autenticidade e de proteção contra a circulação de bens roubados ou furtados.
O chip RFID poderá ser embarcado de forma indelével nos materiais constituintes dos produtos manufaturados, em cartões, em embalagens e em papel. Será possível utilizá-lo também para transporte de documentos fiscais. Um protocolo padrão foi especialmente desenhado para esta aplicação e, por ser baseado em normas internacionais, possibilitará o uso universal da tecnologia.