A Receita Federal anunciou ontem um pacote de medidas que tenta fechar brechas utilizadas pelas pessoas físicas e empresas para pagar menos imposto, prática conhecida como planejamento tributário, que se alastrou ainda mais no país depois do agravamento da crise financeira no ano passado, ajudando a derrubar a arrecadação do governo.
Dois dos alvos principais do pacote são a chamada “indústria da restituição” do Imposto de Renda da Pessoa Física e as compensações de créditos tributários feitas automaticamente pelas empresas.
Para tentar coibir fraudes na declaração do Imposto de Renda que dificilmente conseguem ser comprovadas e punidas, a Receita Federal vai aplicar automaticamente a partir de 2010 uma multa sobre todos os contribuintes com direito a restituição que não apresentarem corretamente a documentação sobre as deduções da base de cálculo do tributo.
De acordo com a medida provisória 472, editada ontem, a cobrança será de 75% sobre o valor restituído indevidamente. Até agora, os contribuintes cujas declarações apresentavam incongruências apenas eram obrigados a devolver as quantias recebidas a mais.
– Antes, o processo apenas gerava restituição menor, mas agora haverá uma punição. Isso aumentará a percepção de risco para os fraudadores – disse o subsecretário de Fiscalização, Marcos Vinícius Neder.
No entanto, a medida irá punir principalmente eventuais erros e descuidos nas declarações. Se houver a comprovação de fraude, o que segundo Neder atualmente só ocorre em cerca de 5% dos casos, a punição será dobrada.
Atualmente, somente os contribuintes que ainda tenham imposto a pagar após a entrega da declaração estão sujeitos à punição.
– Agora vamos dar tratamento igual para todos – acrescentou Neder.
A Receita também será mais rigorosa com as empresas que não comprovarem o direito a compensação de créditos tributários. Além do recolhimento do imposto devido corrigido pela Selic, a partir de agora as empresas vão ter de pagar multa de 75% sobre o valor compensado indevidamente.