17/12/2009 ZERO HORA
Em tempos de vários escândalos envolvendo o mau uso do dinheiro público, sendo o episódio mais recente aquele do governador do Distrito Federal, é importante resgatar a Lei nº 8.429/92, também conhecida como “lei do colarinho branco”. Esta lei teve como finalidade a regulamentação do art. 37, § 4º, da CF/88, prescrevendo, já em seu artigo 1º, que os atos de improbidade administrativa podem ser praticados por quaisquer agentes públicos, independentemente da esfera administrativa a que estejam vinculados. É o mesmo verdadeiro instrumento de repressão da improbidade administrativa nos três níveis de governo.
O agente público que auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão da gestão da coisa pública comete crime de improbidade e, caso condenado, além da sanção criminal a que estará sujeito e eventual suspensão dos seus direitos políticos, também deverá reparar os atos praticados com dano ao erário. Esta seria a primeira modalidade de improbidade administrativa. Ocorre ainda que a lei contempla uma segunda modalidade de atos de improbidade: a obtenção de vantagem econômica no exercício da função pública, para si ou para outrem, de forma direta ou por interposta pessoa, ainda que isto não implique dano patrimonial ao erário. É o que ocorre nas situações em que o administrador público recebe presentes, propinas, favorecimentos de qualquer ordem (para si ou pessoa a ele ligada), em razão do cargo que ocupa ou da função que exerce dentro da administração pública. O interessante é que o ilícito resta caracterizado apenas pelo resultado alcançado, sem necessidade de avaliação da conduta (se dolosa ou não).
Por fim, a terceira modalidade: embora dano algum tenha sido causado ao erário, nem mesmo obteve o administrador vantagem econômica, porém, no caso, deixou ele de observar os princípios regentes da administração pública, assim mesmo poderá responder por crime de improbidade. Busca-se aqui apenas tutelar a probidade administrativa, a moralidade pública tão esquecida em nossos dias!