05/10/2011 JORNAL DO COMÉRCIO
Adriana Lampert
A ideia é elevar o crédito de 75% para 90% do ICMS incremental, além de aumentar o prazo de pagamento em 50%, podendo o mesmo se estender em até quatro anos além do acordado originalmente. Atualmente, o Fundopem estabelece que a empresa terá como benefício o montante referente ao valor do empreendimento fixo realizado, a ser quitado em até oito anos. "Pela operação vigente, se a empresa não gerar o suficiente para pagar o total financiado neste período, ela perde o restante do benefício não recuperado", justifica o diretor de Ações e Programas Especiais da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (SDPI), Nery dos Santos.
Outra inovação na proposta do governo prevê que cooperativas de produtores tenham direito de usar até 100% do benefício. A proposta do governo também prevê o incentivo à aquisição de insumos de fornecedores locais e à inovação. "Queremos priorizar o conteúdo local, ou seja, quanto maior a quantidade de insumos produzidos por uma empresa no Rio Grande do Sul, maior será o benefício que ela irá ter e vice-versa", esclarece Santos.
Outra alteração sugere que todos os municípios gaúchos tenham acesso ao Integrar-RS, programa complementar ao Fundopem que, em sua operação atual, garante abatimento de 50% do valor financiado aos municípios que apresentarem índices de desenvolvimento menores que o do Estado. Com a nova regra, todos os municípios teriam direito ao desconto, sendo que os que apresentarem menor índice de desenvolvimento passarão a contar com 90% de abatimento. No caso de municípios mais desenvolvidos, que por enquanto não podem participar do Integrar-RS, os mesmos receberiam abatimentos de 10% no pagamento da dívida adquirida com o Fundopem.
Através da proposta, foram definidos 22 setores industriais como estratégicos, entre os quais as indústrias automotiva, de máquinas e implementos agrícolas e oceânica. "Hoje o padrão do programa valoriza empregos gerados, mas com a nova diretriz, se pretende avaliar a qualidade desses empregos." Nos últimos dez anos, o governo gaúcho aprovou um montante de potencial de benefícios calculado em R$ 4,4 bilhões, no entanto, neste período só foram autorizados R$ 398 milhões devido à burocracia de trâmite e fiscalização do projeto junto às empresas.
Apesar de ainda não ter avaliado com maior profundidade o projeto, a Fiergs acredita que as propostas ainda devem ser aprimoradas. "A questão do incentivo fiscal é importante, mas não é a única. Existem outros problemas que precisam ser trabalhados, como a logística, a infraestrutura, as questões ambientais e a formação de mão de obra", observa Thômaz Nunnenkamp, coordenador do Conselho Técnico-Legal (Contec) da entidade.
"O fundamental é que houve reconhecimento por parte do governo estadual de que o Fundopem, como está operando, já não é mais atrativo para novos investimentos e ampliação de empreendimentos no Rio Grande do Sul."